देवभूमि उत्तराखंड अपना 24वां स्थापना दिवस मनाने जा रहा है। 23 साल के युवा प्रदेश को पुष्कर धामी का युवा नेतृत्व मिलने के बाद से राज्य चहुंमुखी विकास की ओर अग्रसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड के प्रति विशेष लगाव ने राज्य में विकास की रफ्तार बढ़ा दी है। राज्य की नींव तत्कालीन प्रधानमंत्री स्व. अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा रखी गई थी, जिसे अब यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संवारा जा रहा है। हाल में ही पीएम नरेंद्र मोदी के निर्देशन और सीएम पुष्कर धामी के मार्गदर्शन में राज्य को जमरानी और लखवाड़ बांध परियोजना का तोहफा मिला है। इस महत्वपूर्ण परियोजना से हल्द्वानी व आसपास के क्षेत्र में पेयजल एवं सिंचाई की समस्या हल होगी। उत्तराखंड के जनपद नैनीताल में काठगोदाम से 10 किमी अपस्ट्रीम में गौला नदी पर जमरानी बांध (150.60 मी ऊंचाई) परियोजना से लगभग 1,50,000 हेक्टेयर कृषि योग्य क्षेत्र सिंचाई सुविधा से लाभान्वित होगा, साथ ही हल्द्वानी शहर को वार्षिक 42 एमसीएम पेयजल उपलब्ध कराए जाने तथा 63 मिलियन यूनिट जल विद्युत उत्पादन का प्रावधान है। उत्तराखंड बनने के बाद, राज्य में विकास कार्यों को महत्वपूर्ण रूप से ध्यान में रखा गया है। हमारी सरकार ने अन्याय और सामाजिक विकास के क्षेत्र में सुधार करने के लिए कई योजनाएँ शुरू की हैं। शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी मात्रा में निवेश किया गया है। राज्य सरकार ने स्कूलों और कॉलेजों के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया है और शिक्षा के स्तर को उच्च किया है। वहीं स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने के लिए नए अस्पताल, क्लिनिक्स, और स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए गए हैं। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना के तहत लोगों के लिए मुफ्त उपचार की सुविधा प्रदान की जा रही है। पर्यटन उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। राज्य में प्राकृतिक सौंदर्य को ध्यान में रखते हुए पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए साहसिक पर्यटन और तीर्थाटन को विकसित किया गया। वही जल संसाधन के प्रबंधन में सुधार के लिए कई नई परियोजनाएँ शुरू की गई हैं। पेयजल और सिंचाई की व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। युवाओं को सरकार द्वारा राजकीय और गैर राजकीय क्षेत्रों में विभिन्न माध्यमों से रोजगार से जोड़ा जा रहा है।
भाजपा सरकार द्वारा जनता के हित में किये जा रहे अनेकोंनेक प्रयासों में शामिल हैं जैसे सख्त धर्मांतरण कानून; सख्त नकल विरोधी कानून; अतिक्रमण पर सख्त कारवाई; राज्य की सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30% आरक्षण; UCC लागू करने की दिशा में ड्राफ्ट की तैयारी,1.85 लाख अंत्योदय परिवारों को साल में 3 मुफ्त रिफिल गैस सिलेंडर; मानसखंड मंदिर माला मिशन, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड की शुरुआत; प्रदेश में लागू नई शिक्षा नीति; विद्यार्थियों को मुफ्त टैबलेट वितरण; पति और पत्नी दोनों को वृद्धावस्था पेंशन का लाभ; प्रदेश में 16 इको टूरिज्म डेस्टिनेशन किए जा रहे हैं विकसित; मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना; मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना; मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना इत्यादि।
16216 करोड़ रुपये की लागत से तैयार हो रही 125 किमी लंबी रेल परियोजना में ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक 105 किमी रेल लाइन 17 सुरंगों के भीतर से होकर गुजरेगी। वर्तमान में परियोजना के नौ पैकेज पर काम चल रहा है। जिससे सीधे तौर पर राज्य के निवासियों के साथ साथ पर्यटन और तीर्थाटन को लाभ मिलेगा। धामी सरकार अब पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गढ़वाल के चार धाम की तर्ज पर कुमाऊं के मंदिरों को विकसित करना चाहती है। इसके लिए मानसखंड कॉरिडोर नाम से प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है, जिसे मंदिरमाला प्रोजेक्ट भी कहा जा रहा है। इसके तहत कुमाऊं के प्रमुख मंदिरों को बेहतर सड़कों से कनेक्ट किया जाएगा, गढ़वाल और कुमाऊं के बीच रोड कनेक्टिविटी भी सुधारी जाएगी। चारधाम राजमार्ग विकास योजना की शुरुआत यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा की गई, जिसे ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इस योजना का उद्देश्य देश-विदेश के लोगों के लिए उत्तराखंड स्थित चारों धाम केदारनाथ, बदरीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाना है। वहीं दूसरी तरफ इसका एक और महत्वपूर्ण पहलू देश की सुरक्षा से भी जुड़ा है। इस प्रोजेक्ट में केवल चार धाम यात्रा नहीं, बल्कि खासतौर से चाइना बॉर्डर पर भारतीय सेना को मजबूती देने के लिए यह प्रोजेक्ट एक मील का पत्थर साबित हुआ है।
इन्वेस्टर समिट को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर धामी लगातार देश और विदेश के निवेशकों से मुलाकात कर एमओयू कर रहे हैं। अब तक सीएम धामी के प्रयासों से 94 हजार करोड़ रूपए के निवेश के लिए एमओयू किए हैं। सरकार द्वारा ढाई लाख करोड़ निवेश का लक्ष्य रखा गया है।